Times Of Maharashtra Desk:लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपीविरुद्धचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र, शिक्षेबाबत काही अनुषंगिक मुद्द्यांचा विचार करून जन्मठेपेऐवजी १२ वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा देण्याचा आदेश न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिला.
घाटकोपर येथील चाळीत राहणाऱ्या आरोपीने डिसेंबर २०१६ मध्ये शेजारी राहणाऱ्या पाच वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप होता. त्या वेळी आरोपीचे वय २० वर्षे होते. या प्रकरणात विशेष पोक्सो न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
खंडपीठाने विशेष न्यायालयाचा दोषनिर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पीडित मुलगी साक्ष देताना अल्पवयीन असली तरी तिचा जबाब सुसंगत, स्पष्ट आणि विश्वासार्ह असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. तिच्याकडून खोटा आरोप करण्यात आल्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
वर्तनही विचारात घेणे गरजेचे
शिक्षेबाबत निर्णय घेताना खंडपीठाने काही बाबींचा विचार केला. आरोपी सुमारे नऊ वर्षांहून अधिक काळ कारावास भोगत आहे. गुन्ह्यावेळी त्याची पूर्वीची गुन्हेगारी नोंद नव्हती. तसेच कोविड काळात त्याला जामीन मिळालेला नव्हता, ही बाबही न्यायालयाने लक्षात घेतली. तुरुंगवासादरम्यान आरोपीने विविध बौद्धिक व शैक्षणिक उपक्रमांत सहभाग घेतल्याची प्रमाणपत्रे सादर केली होती. पुस्तक विश्लेषण कार्यक्रम, निबंध स्पर्धा तसेच महात्मा गांधी यांच्या विचारांवरील अभ्यासक्रमात सहभागाची नोंद खंडपीठाने घेतली.गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्याने किमान दहा वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून १२ वर्षांचा कारावास न्यायाच्या दृष्टीने पुरेसा ठरेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
घटनेची पार्श्वभूमी
९ डिसेंबर २०१६ रोजी आरोपी आपल्या नातेवाईकांच्या घरी एकटा असताना पीडित मुलगी पाणी पिण्यासाठी तेथे गेली होती. त्यावेळी हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे. घटनेनंतर मुलीने आईला माहिती दिली. त्यानंतर घाटकोपर पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते.
