निलेश ठाकरे ( महाराष्ट्र हेड टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र न्युज ) : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बोगस नियुक्त्या झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत आहे. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या नोकऱ्यांवर काही अधिकारी व कर्मचारी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियुक्ती मिळवून शासनाची फसवणूक करत असल्याची चर्चा प्रशासन व जनतेमध्ये जोर धरत आहे. या प्रकारामुळे खऱ्या अर्थाने दिव्यांग असलेल्या पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीवरही डल्ला मारला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने विविध विभागांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या तपासणीदरम्यान काही संशयास्पद प्रकरणे उघडकीस आली होती. मात्र, या मोहिमेनंतरही अनेक विभागांमध्ये बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी करणारे कर्मचारी आजही कार्यरत असल्याची माहिती पुढे येत आहे. प्रशासनातील काही ‘अतिहुशार’ अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतःच्या स्तरावर वरिष्ठांना हाताशी धरून या बोगस नियुक्त्यांवर पडदा टाकत असल्याचेही बोलले जात आहे.
दिव्यांगांसाठी शासनाने आरक्षणाची तरतूद केली आहे. यामागचा उद्देश असा की, शारीरिक अडचणींमुळे रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहणाऱ्या व्यक्तींना न्याय मिळावा. मात्र, काही स्वार्थी प्रवृत्तींच्या लोकांनी याच योजनेचा गैरफायदा घेत बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांचे हक्क हिरावले जात असून त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.
विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी आरोग्य प्रशासनातील भ्रष्ट साखळीमुळे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवणेही अवघड राहिलेले नाही, असा गंभीर आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. काही डॉक्टर, दलाल आणि संबंधित कर्मचारी यांच्या संगनमतातून पैसे घेऊन दिव्यांग प्रमाणपत्रे तयार करून दिली जात असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ नियुक्ती घेणारे कर्मचारीच नव्हे, तर प्रमाणपत्र देणारी संपूर्ण यंत्रणा तपासाच्या कक्षेत आणण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
या प्रकारामुळे शासनाच्या तिजोरीवरही मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणारे कर्मचारी केवळ पगारच घेत नाहीत, तर दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध सवलतींचाही लाभ घेत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात विशेष भत्ते, प्रवास सवलती आणि इतर सुविधा यांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा अपव्यय होत असल्याचा मुद्दा समोर येत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. कारण, अनेक वर्षे सेवा बजावत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासली गेली नसल्याचे समोर येत आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये तक्रारी होऊनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात मोठ्या स्तरावर संगनमत असल्याचा संशय अधिक बळावत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व विभागांमध्ये पुन्हा एकदा दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल आणि स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः आरोग्य विभाग, जिल्हा रुग्णालये आणि प्रमाणपत्र देणाऱ्या समित्यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवली आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांची सेवा तत्काळ समाप्त करण्याची मागणी होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र देताना वैद्यकीय तपासणीची प्रक्रिया अधिक कठोर करणे, डिजिटल नोंदणी प्रणाली तयार करणे आणि प्रमाणपत्रांची नियमित पडताळणी करणे यासारखे उपाय राबविणे आवश्यक आहे. तसेच बनावट प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्या डॉक्टर किंवा अधिकाऱ्यांवरही कठोर दंडात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे.
समाजातील विविध संघटना आणि जागरूक नागरिकांनीही या प्रकरणावर आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांना न्याय मिळावा आणि शासनातील भ्रष्टाचारावर आळा बसावा, यासाठी सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. अन्यथा दिव्यांगांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजना आणि आरक्षण व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याचा हा प्रकार केवळ प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण नाही, तर समाजातील दुर्बल घटकांच्या हक्कांवर डाका टाकणारा गंभीर गुन्हा आहे. शासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन राज्यभर व्यापक चौकशी मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे. दोषींना शिक्षा झाली तरच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल आणि खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.
