विनोद पवार ( जळगाव प्रतिनिधी ) : जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धक्का बसला असून जिल्ह्यातील तब्बल ९६३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील लोकशाही प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपूनही अद्याप निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. आरक्षण प्रक्रिया, मतदार याद्यांतील दुरुस्त्या, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच प्रशासकीय कारणे पुढे करत निवडणुका सातत्याने लांबणीवर टाकण्यात आल्या. परिणामी, लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी थेट प्रशासकांमार्फत ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरू आहे.
प्रशासक पद्धतीमुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांवर मोठा परिणाम होत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गटारी, वीज तसेच इतर मूलभूत सुविधांशी संबंधित अनेक कामे संथ गतीने सुरू असून काही ठिकाणी ती पूर्णपणे रखडल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसल्याने स्थानिक प्रश्नांवर तातडीने निर्णय होत नसल्याचे चित्र आहे.
ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची पायाभूत संस्था मानली जाते. मात्र मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकांची नियुक्ती झाल्याने ग्रामसभांचे महत्त्व कमी झाले असून, नागरिकांचा थेट सहभागही घटला आहे. यामुळे लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, शासनाकडून लवकरच ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, असे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका नेमक्या कधी होणार? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामीण जनतेमध्ये वाढती नाराजी असून लोकप्रतिनिधी नसलेल्या कारभारामुळे गावांच्या सर्वांगीण विकासाला खीळ बसत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाने तातडीने ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर करून लोकशाही प्रक्रिया पूर्ववत करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
