विनोद पवार (जळगाव प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्हा परिषदेत महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या हाकेला प्रतिसाद देत सलग दुसऱ्या दिवशीही कामबंद आंदोलन सुरूच राहिले. विविध प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले असून, मंगळवारी होणारी पेन्शन अदलाबदल प्रक्रिया देखील आंदोलनामुळे पूर्णपणे ठप्प झाली. परिणामी जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे कामकाज कोलमडले आहे.
प्रमुख मागण्या काय?
जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, कंत्राटी कर्मचारी संघटना, कर्मचारी कल्याण जिल्हा परिषद संघटना तसेच कंत्राटी कर्मचारी कल्याण आरोग्य संघटना यांनी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे
-
चौथ्या वेतन आयोगापासून लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या वेतन त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात
-
लिपिक वर्गीय पदांची संख्या कमी न करता पदोन्नतीचा स्तर सुधारावा
-
2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
-
आरक्षण पूर्ववत सुरू करून रिक्त आरक्षित पदे तातडीने भरावीत
-
विकास अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करावी
ठिय्या आंदोलनाने परिसर दणाणला
जिल्हा परिषद आवारात कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन करत थाळीनाद व घोषणाबाजी केली.
आमच्या मागण्या मान्य करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशा घोषणांनी वातावरण भारावले होते.
पेन्शन अदलाबदल प्रक्रियेसाठी आलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना काम न झाल्याने रिकाम्या हाताने परतावे लागले. त्यामुळे नाराजीचा सूर उमटत आहे.
नागरिकांचे हाल; शासनाकडे अपेक्षा
सलग दोन दिवस कामकाज ठप्प राहिल्याने नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे, शासकीय योजना आणि प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
सध्या सर्वांचे लक्ष शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
