Times of Maharashtra Desk, Pune: जुन्नर वन विभागात वाढत्या मानव-बिबट संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बिबट्यांचे निर्बीजीकरण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रायोगिक प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प देशातील पहिलाच असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पहिल्या टप्प्यात अंदाजे 115 बिबट्यांचे निर्बीजितीकरण करण्याची तयारी सुरू असून या प्रक्रियेसाठी आवश्यक पिंजरे, तज्ज्ञ पथके आणि तांत्रिक साधनसामग्री तयार ठेवण्यात येत आहे.
या उपक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कॅमेरे आणि अलर्ट सिस्टीम बसवली जाणार असून, बिबट्या मानवी वस्तीकडे आल्यास सायरन वाजवून स्थानिकांना सतर्क केले जाणार आहे. सध्या विभागात सुमारे 200 पिंजरे आहेत. परंतु प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ती संख्या एक हजारापर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. बिबट्यांच्या हालचालींचे अचूक निरीक्षण करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मानवी वस्ती आणि जंगल यांच्या सीमारेषेवर बांबूची भिंत उभारण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. तीन वर्षांच्या चक्रात कापणी करून या भिंतीची नियमित देखभाल केली जाणार आहे. त्याचबरोबर, काही निवडक बिबट्यांना वनतारा प्रकल्पात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील काही दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जंगलातील नैसर्गिक अधिवास वाढवण्यासाठी वनक्षेत्र विस्तारालाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या सर्व उपाययोजनांसाठी सरकारने सुमारे 11 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बिबट्यांची वाढती संख्या, मानवी वस्त्यांतील त्यांची वर्दळ आणि गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या हल्ल्यांच्या घटनांची पार्श्वभूमी पाहता हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास राज्यातील इतर संघर्षग्रस्त भागांमध्येही तो अंमलात आणण्याचा विचार शासनाने केला आहे.
