Times of Maharashtra Desk,OBC reservation: राज्यातील आगामी निवडणुकांचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. एकीकडे निवडणूक आयोग ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात गुंतलेली आहे. २ डिसेंबरला मतदान असून लगेच ३ डिसेंबरला निकल जाहीर करण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून ओबीसी आरक्षण प्रश्नी आज पुन्हा एकदा या याचिकांवर सुनावणी पार पडली आहे तर पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
आजच्या सुनावणीत कोणताही निर्णय कोर्टाने घेतला नाही. त्यामुळे, आता शुक्रवारी होणाऱ्या निवडणुकांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या जाहीर झालेल्या निवडणुकाचं काय होणार, असा प्रश्न सर्वाना पडला आहे. सध्या चालू असलेल्या सुनावणीवर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी आपली प्रतीक्रिया व्यक्त केली आहे.
नेमक प्रकरण काय?
विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे असा दावा केला होता. मात्र, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.हे. त्यामुळे, आरक्षणाची ही लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
काय म्हणाले ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे?
राज्यात सध्या नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे, कायद्यातील आर्टिकल 231 बी नुसार प्रक्रिया सुरू झालेल्या निवडणुका थांबवता येत नाहीत. त्यामुळे, मला वाटतय नगरपालिका नगरपरिषद निवडणुका पार पडतील. केवळ, जिल्हा परिषद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत मात्र कोर्ट काहीतरी निर्णय घेईल, आम्ही ओबीसी उमेदवार निवडणुकीत उतरवत आहोत, आम्ही लढाई सोडणार नाही असे प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले. तसेच बांठिया आयोगाबाबत आम्हाला आक्षेप आहेत. बांइंदिरा सिंग या वकिलांनी न्यायालयात ओबीसींची बाजू चांगली लावून धरली. सध्या आरक्षणाचा विषय आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. न्यायाधीश खानविलकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणुका बाँटिया आयोगाच्या आधी जे आरक्षण होतं त्यानुसार घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.
