Times of Maharashtra Desk: सध्या महाराष्ट्रात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. विविध पक्षात अनेक घडामोडी घडत आहेत. आणि अशातच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना २७२ प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या समूहाकडून पत्र आले आहे. या पत्रात राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर “निवडणूक आयोगासह संवैधानिक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
पत्र पाठवणाऱ्य २७२ प्रतिष्ठित व्यक्तींमध्ये कोणा- कोणाचा समावेश
पत्र पाठवणाऱ्य या व्यक्तींमध्ये १६ न्यायाधीश , १२३ नुवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, १४ माजी राजदूत, तर १३३ सशस्त्र दलाचे निवृत अधिकारींचा समावेश आहे. या व्यक्तिनि पत्राला राष्ट्रीय घटनात्मक संस्थेवर हल्ला असे शीर्षक दिले आहे. ही पत्र राहुल गांधी यांना १८ नोव्हेंबर रोजी पाठवण्यात आले होते. या पत्रात विरोधी पक्ष राष्ट्रीय घटनात्मक संस्थेवर विषारी हल्ला करत आहे असा आरोप करण्यात आला आहे.
राहुल गांधीच्या मत चोरीच्या आरोपांवर वक्तव्य
राहुल गांधी यांनी मतचोरी प्रकरत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपवर वक्तव्य करत पत्रात लिहिले आहे की राहुल गांधी यांनी वारंवार मत चोरीचे आरोप केले आहेत, परंतु त्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. ‘१००% पुरावे’, ‘अणुबॉम्ब’ आणि ‘देशद्रोह’ या त्यांच्या दाव्यांचे वर्णन ‘निराधार’ असे या पत्रात करण्यात आले आहे. एका माजी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की काँग्रेस, विरोधी पक्ष आणि त्यांच्याशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था वारंवार निवडणूक आयोगाला “भाजपची बी-टीम” म्हणून बदनाम करत आहेत, तर निवडणूक आयोग सातत्याने त्यांच्या पद्धती, डेटा आणि प्रक्रिया सार्वजनिक करत आहे.न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केलेले तपास, प्रकाशित डेटा आणि बेकायदेशीर नावे काढून टाकल्याने राहुल गांधींचे असे आरोप चुकीचे सिद्ध होतात.
राहुल गांधीचे आयोगा बद्दलचे वक्तव्य “निष्फळ राग”आहे
पत्रातील स्वाक्षरीकर्त्यांनी याला निवडणुकीतील अपयशामुळे निर्माण झालेली निराशा म्हणून वर्णन केले आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, “जेव्हा नेते जनतेपासून दूर जातात तेव्हा ते स्वतःच्या कमकुवतपणाऐवजी संस्थांवर हल्ला करण्याकडे आपले लक्ष वळतात. विश्लेषणाची जागा नाटकाने घेतली जाते. सार्वजनिक सेवेची जागा सार्वजनिक तमाशाने घेतली जाते.” पत्रात म्हटले आहे की देशाला अजूनही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन आणि एन. गोपालस्वामी सारख्या व्यक्ती आठवतात, ज्यांनी लोकप्रियता न मिळवता निष्पक्ष आणि कठोर निवडणुका घेतल्या असे म्हणत या पत्राच्या शेवटी निवडणूक आयोगाला डेटा सार्वजनिक करणे सुरू ठेवण्याचे, आवश्यकतेनुसार कायदेशीर लढाई लढण्याचे आणि “बळी राजकारण” टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच राजकीय नेत्यांना पुराव्याशिवाय आरोप करण्यापेक्षा धोरणांवर स्पर्धा करण्याचे आणि निवडणूक निकाल शिष्टाचाराने स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
