Times Of Maharashtra Desk:राज्यात लवकरच सुमारे ७० हजार पदांची मोठी नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ही भरती पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने करण्यात येणार असून, राज्यातील तरुणांसाठी ही मोठी संधी ठरणार आहे. या भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत सुमारे २० हजार पदांची भरती होणार असून, उर्वरित पदे आयोगाबाहेरील विविध शासकीय विभागांमध्ये भरली जाणार आहेत.
सेवा प्रवेश नियमावलीत मोठे बदल
सेवा प्रवेश नियमावलीत सुधारणा करण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते. भरती प्रक्रियेत आवश्यक कौशल्ये, पात्रता निकष आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेतले जातील, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सेवा प्रवेश नियमावलीतील बदलांचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.
पारदर्शक आणि डिजिटल भरती प्रणालीवर भर
भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाइन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर शासनाचा भर आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिलॉकर प्रणालीचा वापर करून प्रमाणपत्र पडताळणी अधिक सुलभ केली जाणार आहे.पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाइन पडताळणी शक्य असल्याने, इतर भरती प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तरुणांसाठी स्वच्छ, वेगवान आणि विश्वासार्ह प्रक्रिया
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये ७० हजार पदांची भरती झाल्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भरती प्रक्रियेत कोणताही पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रणाली पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तरुणांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी स्वच्छ, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित भरती प्रणाली उभारण्यावर शासनाचा विशेष भर राहील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र बनेल देशासाठी ‘मार्गदर्शक मॉडेल’
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाचे मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. इतर राज्यांनीही हे मॉडेल स्वीकारावे, असे निर्देश पंतप्रधानांनी दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे प्रभावी मॉडेल उभे राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
