“अशा प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशी बराच काळ चालते आणि काही अधिकारी पुन्हा सेवेत येतात. आम्ही असा संदेश द्यायचा होता की, ज्यांचे कर्तव्य कायदा पाळणे आहे, त्यांच्याकडून गैरकृत्य खपवून घेतले जाणार नाही,” असे एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने सांगितले.या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, त्यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम 311(2)(b) चा वापर केला आहे, ज्यामुळे चौकशी न करता सरकारी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करता येते.
या कलमात नमूद आहे की, “जेव्हा बडतर्फ किंवा पदावरून काढून टाकण्याचा किंवा पदावनती करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याला असे समाधान वाटते की, काही कारणास्तव (जे लेखी स्वरूपात नोंदवावे लागते), अशी चौकशी करणे शक्य नाही, तेव्हा चौकशी न करता बडतर्फ करता येते.”
अधिकाऱ्याने सांगितले, “बहुधा, बडतर्फ केलेल्यांपैकी बहुतेक न्यायालयात अपील करतील आणि पुन्हा सेवेत येण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, काही वर्षे तरी त्यांना पगार मिळणार नाही, जे निलंबनाच्या वेळी मिळतो.”
अधिकाऱ्याने सांगितले, “सामान्यपणे युनिट कमांडरना अधिकारी बडतर्फ करण्यात संकोच असतो, मात्र वरिष्ठांकडून स्पष्ट सूचना मिळाल्या की, कुठलाही दिलासा न देता संबंधित पोलिसांना बडतर्फ करावे, त्यामुळे हे निर्णय घेण्यात आले.”
मागील महिन्यात, नवी मुंबई पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटला मदत केल्याप्रकरणी दोन कॉन्स्टेबलना अटक केली होती. त्यातील आरोपींशी थेट संपर्कात असलेला कॉन्स्टेबल बडतर्फ करण्यात आला.
एमबीव्हीव्ही (मिरा-भाईंदर-वसई-विरार) पोलिसातील एक कॉन्स्टेबल, लातूरमधील आपल्या गावात ड्रग रॅकेट चालवत असल्याप्रकरणी महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) अटक केली होती, त्यालाही बडतर्फ करण्यात आले.
ठाणे पोलिसातील दोन कॉन्स्टेबल, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला कॉल डेटा रेकॉर्ड पुरवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती, त्यांनाही बडतर्फ करण्यात आले.
बीड पोलिसातील आणखी एका निलंबित अधिकाऱ्याने, बीड सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुनातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याला मारण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळाल्याचा दावा केल्यानंतर त्यालाही बडतर्फ करण्यात आले.
