Times Of Maharashtra Desk : मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांना जरी क्लीन चिट मिळाली असली, तरी या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेले ताशेरे सहज पुसले जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी मांडली आहे.
निर्दोषत्व सिद्ध केलं असतं तर बरं झालं असतं!
पार्थ पवार आता राजकीय प्रक्रियेच्या मुख्य प्रवाहात आले असून, त्यांनी चौकशीला सामोरे जाऊन स्वतःला निर्दोष सिद्ध करायला हवे होते, . नवीन कार्यकर्ता राजकारणात येतो तेव्हा त्याच्यावर असलेले आरोप आणि संशयाचे मळभ दूर करणे आवश्यक असते, अशी थेट मागणी राऊत यांनी केली. मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली असून, खरगे समितीचा अहवाल लवकरच सादर होण्याची शक्यता आहे. या व्यवहारात पार्थ पवार यांचे नाव किंवा संमती नसल्याने त्यांना क्लीन चिट देण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.
हा बेनामी व्यवहार झाला.
संजय राऊत यांनी या व्यवहाराला कायदेशीर भाषेत याला ‘बेनामी व्यवहार’ म्हटले आहे.महाराष्ट्रात कायदा सर्वांसाठी समान नाही आणि देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे रक्षक नाहीत, असा आरोप करत त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. सध्याचे सरकार आणि मुख्यमंत्री त्यांचेच असून, देवेंद्र फडणवीस स्वतः पक्ष चालवत असल्यामुळेच या घडामोडी घडत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
विलीनीकरण ही पक्षांतर्गत बाब
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडींवर बोलताना राऊत म्हणाले की, ज्यांना शरद पवारांनी राजकारणात आणले, पद, प्रतिष्ठा आणि ताकद दिली, तेच आज शरद पवारांनी काय करावे आणि काय करू नये, याचे सल्ले देत आहेत. विशेषतः सुनील तटकरे हे शरद पवारांना मार्गदर्शन करत आहेत, हे अत्यंत ‘इंटरेस्टिंग’ आहे. राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत विलिनीकरणाशी शिवसेनेचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करत राऊत म्हणाले की, आमचा विषय फक्त इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीपुरताच आहे. शरद पवार जोपर्यंत या आघाडीचे सदस्य आहेत, तोपर्यंतच आमचा या विषयाशी संबंध आहे. विलिनीकरणाच्या संदर्भात सध्या विविध चर्चा सुरू असून, एक गट चर्चा झाल्याचे म्हणतो, तर दुसरा गट नकार देतो. त्यामुळे नेमका विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
