पुणे महापालिकेचे परिमंडळ २ चे तत्कालीन उपायुक्त नितीन उदास यांचा पराक्रम ; कोट्यवधींच्या निविदेमध्ये घोटाळा : दोन वर्षानंतरही दोषींवर गुन्हा दाखल का नाही?
पुणे : पुणे महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या आर्थिक फसवणुकीचा प्रकरण आज दोन वर्षांनीही कायम आहे. या कालावधीत संबंधित ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल न करणे आणि महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त यांच्यावर निलंबनाची कारवाई का झाली नाही, हे अनेक प्रश्न, फक्त प्रश्नच राहिलेले आहेत.
घोटाळ्याची पार्श्वभूमी!
महापालिकेच्या उपायुक्त परिमंडळ 2 या विभागात काम करणाऱ्या काही ठेकेदारांनी कमी (Below) दराने निविदा भरून, खोटी कागदपत्रे तयार करून जादा दराने वर्क ऑर्डर काढले गेले होते. त्याच्या अनुषंगाने जादा बिले काढण्यात आलेली आहे. या संदर्भात रवी नरेश कन्स्ट्रक्शन आणि मे. शिवसमर्थ कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदारांनी कमी दराने निविदा भरून कामे मिळवली. परंतु बिले सादर करताना त्यांनी जादा दराचे कामाची वर्क ऑर्डर काढून बिले काढली. ह्या सर्व प्रकरियेमध्ये पात्र अपात्र कागदपत्रांची पडताळणी करण्यापासून ते वर्क ऑर्डर देईपर्यंत ची सर्व नैतिक जबाबदारी ही कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता सहाय्यक महापालिका आयुक्त आणि परिमंडळ उपायुक्त यांची आहे परंतु आर्थिक संगणमतामुळे हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाची बोगस कारवाई!
या प्रकरणात महापालिकेच्या चार कर्मचार्यांना त्वरित निलंबित करण्यात आले. त्यापैकी एक वर्ग ४ चा सफाई सेवक असून, त्यासेवकावर कोणतीच जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नाही. केवळ कारवाई दाखवण्याकरिता या व्यक्तीला निलंबित करण्यात आलेले आहे. तथापि, या निर्णयाने प्रशासकीय यंत्रणेत काहीच बदल झालेला नाही. ज्यांच्या सह्या व प्रक्रियेत भागीदारी आहे, ज्यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडला आहे. असे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, सहाय्यक महापालिका आयुक्त, परिमंडळ उपायुक्त आणि दोन्ही ठेकेदार यांच्यावर आज तागायत एफआयआर का दाखल करण्यात आली नाही तसेच यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात का आलेली नाही. यामुळे या उच्च अधिकाऱ्यांची भूमिका किती प्रश्नास्पद आहे, हे स्पष्ट होते.
गुन्हा दाखल न करण्याची कारणे
दोन वर्षांनंतरही गुन्हा दाखल न करणे हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे एक लक्षण आहे. वर्क ऑर्डर प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या सह्या अनिवार्य असतात. त्यामुळे या सर्वांचे कार्य हवेच असते. यावरून एकच प्रश्न उपस्थित होतो: या उच्च अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही? त्यांच्यावर गुन्हा न दाखल करण्यात येण्यामागील कारणे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय निष्क्रियता
महापालिका प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे गंभीर प्रश्न उभे राहतात. जर दोन वर्षांनीही दोषींवर कारवाई होत नसेल, तर यामुळे अन्य ठेकेदार आणि कर्मचार्यांमध्ये एक नकारात्मक संदेश जातो. हे महत्त्वाचे आहे की, प्रशासनाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर लक्ष ठेवले जावे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांना आळा घालता येईल.
काय करावे लागेल?
या प्रकरणात लवकरात लवकर फौजदारी गुन्हा दाखल करून सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. महापालिकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली पाहिजे, कारण त्यांची निष्क्रियता याबाबत स्पष्टपणे दर्शवते की त्यांना या प्रक्रियेतील जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे. यामुळे भविष्यात अशा गैरव्यवहारांना आळा घालण्यास मदत होईल.
अधिकाऱ्यांना माहिती विचारली असता, त्यावर त्यांच्याकडून अशी माहिती मिळाली की, महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांनी सर्व दोषींवर कारवाई करायला लावली असून अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
माहिती अधिकाराला केराची टोपली!
या प्रकरणाबाबत पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांनी ऑगस्ट 2024 रोजी या प्रकरणाबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागविला असता त्यांना कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही. आणि त्यांचा अर्ज फक्त या टेबलवरून दुसऱ्या टेबलला, दुसऱ्या टेबलवरून, तिसऱ्या टेबलला असे फिरवा फिरवी करण्यात आलेली आहे.
सूत्रांकडून अशी माहिती मिळाली की, या प्रकरणात असलेले तत्कालीन परिमंडळ 2 चे उपायुक्त नितीन उदास (Nitin Udas) हे होते. आणि हे येत्या काही महिन्यात सेवानिवृत्त होत असल्याकारणाने हे सर्व प्रकरण लांबवत आहेत. जेणेकरून उदास यांना याचा कोणताच त्रास होणार नाही. असे पराक्रम त्यांच्याकडुन व त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून होत आहेत अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
निष्कर्ष
पुणे महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेत झालेला घोटाळा हा एक गंभीर विषय आहे, जो फक्त चार कर्मचार्यांच्या निलंबनावर थांबला नाही. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी आणि दोषींवर योग्य कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या पारदर्शकतेच्या अभावी अशा प्रकारचे गैरव्यवहार पुन्हा होऊ नयेत, याची खबरदारी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाने आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा भविष्यात या प्रक्रियेतून वंचित राहणाऱ्या अनेकांचे नुकसान होऊ शकते.
भाग १
क्रमशः
लवकरच भाग २ मध्ये या प्रकरणाची सर्व माहिती तसेच कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, सहाय्यक महापालिका आयुक्त यांची नावे तसेच उदास यांना वाचवण्यासाठी मदत करत असलेले महापालिकेतील उपायुक्त दर्ज्याचे व इतर अधिकाऱ्यांचे नावे उघडकीस आणणार!
