Times of Maharashtra Desk, Pune: पुणे शहरातील विकासकामांचा बोजवारा उडाल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले असून, केवळ सुमारे २०० मीटर लांबीच्या एका रस्त्यासाठी तब्बल साडेसहा कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मंजूर करण्यात आल्याने संपूर्ण शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. जुना मोटर स्टँड चौक ते अलंकार मेडिकल दरम्यानच्या या अल्प अंतराच्या रस्त्याच्या कामासाठी इतका प्रचंड खर्च कसा काय ठरवण्यात आला, असा थेट सवाल पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला विचारला जात आहे.
या प्रकरणात केवळ खर्च जास्त आहे एवढाच मुद्दा नसून, त्यातून उघड होणारे भयावह गणित अधिक अस्वस्थ करणारे आहे. जर २०० मीटर म्हणजे केवळ ०.२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी साडेसहा कोटी रुपये खर्च होत असतील, तर साध्या गणितानुसार एका किलोमीटर रस्त्यासाठी सुमारे ३२ ते ३३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला जातो. याच हिशोबाने जर शहरभर रस्ते बांधण्याचा विचार केला, तर पुणे महानगरपालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ५१८ चौरस किलोमीटर असल्याने, किमान प्रत्येक चौरस किलोमीटरमध्ये एक किलोमीटर रस्ता गृहित धरला तरी हा खर्च थेट १६ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जातो. हा आकडा पाहता पुणे शहराचा विकास आराखडा आहे की कोट्यवधींचा आर्थिक प्रयोगशाळा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
हे गणित केवळ रस्त्यांपुरतेच मर्यादित आहे. याच रस्त्यांखाली टाकण्यात येणाऱ्या नळवाहिन्या, गटारे, ड्रेनेज लाईन, केबल डक्ट, चेंबर्स, पावसाळी पाणी वाहून नेण्याच्या यंत्रणा आणि इतर नागरी कामांचा खर्च वेगळा धरला, तर पुणेकरांच्या कराचा पैसा नेमका किती हजार कोटींमध्ये वाहून जातो आहे, याचा विचारही अंगावर काटा आणणारा आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे कंत्राट एका माजी नगरसेवकाच्या सांगण्यावरून काढण्यात आल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर सदर कामाचे कंत्राट त्या माजी नगरसेवकांच्या जवळीक असलेल्या व्यक्तीलाच देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का, दरनिश्चिती करताना बाजारभाव, तुलनात्मक कामे आणि तांत्रिक गरजांचा अभ्यास केला गेला का, की सगळा कारभार ठराविक व्यक्तींच्या फायद्यासाठी राबवण्यात आला, असा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.
२०० मीटर रस्त्यासाठी साडेसहा कोटींचा खर्च ठरवताना कोणत्या तांत्रिक बाबींचा आधार घेण्यात आला, कोणत्या दर्जाच्या साहित्याचा वापर प्रस्तावित आहे, आणि याच प्रकारचे काम शहरातील इतर भागात किती दरात झाले आहे, याबाबत पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि मुख्य अभियंता यांनी अद्याप कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण दिलेले नाही. एवढ्या मोठ्या रकमेच्या कामावर जर प्रशासकीय पातळीवरून प्रश्नच विचारले जात नसतील, तर ही बाब केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराची नसून थेट कर्तव्यच्युतीची ठरते.
पुणे शहरातील नागरिक रोज खड्डे, धूळ, अपघात आणि वाहतूक कोंडी सहन करत असताना, दुसरीकडे २०० मीटर रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर होत असतील आणि त्याचे गणित हजारो कोटींमध्ये जात असेल, तर हा विकास नसून पुणेकरांच्या खिशावर घातलेला अधिकृत दरोडा असल्याची भावना बळावत आहे. आता तरी या प्रकरणाकडे डोळे उघडून पाहण्याची वेळ पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांवर आली असून, अन्यथा हा मुद्दा लवकरच केवळ पत्रकारितेपुरता मर्यादित न राहता कायदेशीर आणि जनआंदोलनाचा विषय बनेल, हे स्पष्ट दिसत आहे.
