या वृत्तानंतर सोशल मीडियावर सरकारवर जोरदार टीका सुरू आहे. अखेर केंद्र सरकार बॅकफूटवर आले आहे. मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) या वस्तूंवरील GST दर वाढवण्याच्या बातम्या अफवा असल्याचे म्हटले आहे.
मंत्री गटाटा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही : सीबीआयसी
GST दर तर्कसुसंगत करण्यासाठी GST परिषदेने मंत्रीगटाची स्थापना केली होती. या मंत्रीगटाने १४८ वस्तूंवरील जीएसटी दराबाबत बदल सुचवले आहेत. प्रत्यक्षात, GST दरातील बदलाबाबत GST कौन्सिलमध्ये अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मंत्रीगटाच्या शिफारशी देखील प्राप्त झालेल्या नाहीत, असे स्पष्टीकरण सीबीआयसीने (Central Board of Indirect Taxes & Customs) ने दिले आहे. मंत्रीगटानेही अद्याप आपला अहवाल तयार करून जीएसटी परिषदेकडे सादर केलेला नाही. अशा परिस्थितीत जीएसटी दर वाढविण्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्या अफवा असल्याचे म्हटले आहे.
GST दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गटामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळमधील मंत्र्यांचा समावेश आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री त्याचे अध्यक्ष आहेत. जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष अर्थमंत्री असतात आणि त्यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्र्यांचा समावेश असतो. जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्यासाठी केवळ परिषद अधिकृत आहे. मंत्रिगट केवळ आपल्या शिफारसी सादर करू शकतो. सीबीआयसीच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटी परिषदेने अद्याप जीएसटी दरातील बदलाचा विचार केलेला नाही. परिषदेला अद्याप GOM च्या शिफारशी प्राप्त झालेल्या नाहीत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या?
सीबीआयसीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करुन GST दरात वाढ झाल्याची बातमी पूर्णपणे फेटाळून लावली. त्यामुळे या बातम्यांचे खंडन केल्याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सीबीआयसीचे आभार मानत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन याबाबत माहिती दिली आहे. “मंत्री गटात समाविष्ट असलेले विविध राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी दरात बदल करण्याचा विचार करत आहेत. यानंतर, सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली GST परिषद पुढील बैठकीत त्यांच्या शिफारशींवर विचार करेल, तोपर्यंत अंदाज बांधू नका”, असं म्हटलं आहे.
