Times of Maharashtra Desk, Pune: सरकारने स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याचा आदेश दिल्याच्या वृत्तांवर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी संसदेबाहेर स्पष्टीकरण दिले आहे. हे ॲप वापरकर्त्यांसाठी ऐच्छिक असून ते डिलीट करण्याची सोय उपलब्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नेमके काय म्हणाले मंत्री शिंदे?
मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, संचार साथी ॲप अनिवार्य नाही. “जर तुम्हाला हे ॲप नको असेल, तर तुम्ही ते डिलीट करू शकता. हे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. तुम्हाला नोंदणी करायची नसेल, तर करू नका,” असे ते म्हणाले. या ॲपमुळे कोणतीही हेरगिरी किंवा कॉलवर पाळत ठेवली जात नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. स्मार्टफोनमध्ये सारखे ॲप्स जसे प्री-इंस्टॉल असतात, तसेच हे ॲपही असेल. वापरकर्त्यांना ते ठेवायचे की डिलीट करायचे, याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
नेमका वाद कशावरून?
दूरसंचार विभागाने स्मार्टफोन कंपन्यांना मार्च २०२६ पासून विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन डिव्हाइसेसमध्ये संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याचे आणि ते डिसेबल किंवा प्रतिबंधित करता येणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते, असे वृत्त एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिले होते. याच आदेशामुळे हे ॲप नागरिकांच्या गोपनीयतेवर गदा आणणारे पाळत ठेवणारे साधन असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून आणि डिजिटल हक्क कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत होती.
‘संचार साथी’ ॲप काय आहे?
संचार साथी ॲप हे मूळतः दूरसंचार विभागाने सायबर गुन्हे आणि फसवणूक रोखण्यासाठी विकसित केलेले एक सुरक्षा साधन आहे. हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाईल फोन ब्लॉक करणे आणि त्यांचा मागोवा घेणे, फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने आलेल्या संशयास्पद कॉल्स, एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲप मेसेजेसची तक्रार नोंदवणे, तुमच्या नावावर असलेले मोबाईल कनेक्शन तपासणे, मोबाईल हँडसेटची सत्यता तपासणे. इत्यादी सुविधा या अँप मध्ये उपलब्ध असतील.
या ॲपमुळे आतापर्यंत ३७ लाखांहून अधिक चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करण्यात आले आहेत आणि ७ लाखांहून अधिक फोन परत मिळवण्यात मदत झाली आहे, अशी माहिती सरकारने दिली आहे.
