Times of Maharashtra Desk: प्रभागनिहाय चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे नागरिकांकडून मोठ्या संख्येने हरकती व सूचना दाखल होत आहेत. सोमवारी दि. 1 डिसेंबर रोजी एकूण 832 हरकती नोंदविण्यात आल्या. आजपर्यंत महापालिकेकडे तब्बल 6 हजार 887 हरकती, सूचना व आक्षेप प्राप्त झाले आहेत.महापालिकेने 20 नोव्हेंबरला पिंपरी, चिंचवड, भोसरी व भोर विधानसभेतील 1 ते 32 प्रभागांची प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली होती. मात्र, यादीत अनेक चुका आढळल्या आहेत. काही प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात समाविष्ट झाली आहेत तर माजी नगरसेवक व निवडणूक लढविणार्यांची नावे गायब आहेत.
सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयांत सोमवारी दि. 1 डिसेंबर रोजी 832 हरकती दाखल झाल्या असून क क्षेत्रीय कार्यालयात सर्वाधिक 240 हरकती प्राप्त झाल्या. 20 नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत क क्षेत्रीय कार्यालयात 1,729 हरकती, अ क्षेत्रीय कार्यालयात 1,391, फ क्षेत्रीय कार्यालयात 1,015, ग मध्ये 855, ह मध्ये 558, ड मध्ये 548, ब मध्ये 481 आणि ई मध्ये 234 हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत.
दुबारा नावे आढळल्यास ग क्षेत्रीय कार्यालयात 14, क मध्ये 3 आणि अ मध्ये 1 अशी एकूण 18 तक्रारी मिळाल्या आहेत. महापालिकेने स्वतः सुमोटो 58 हरकती दाखल केल्या असून त्यातील सर्वाधिक 26 तक्रारी क क्षेत्रीय कार्यालयातील आहेत. हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम मुदत बुधवारी दि. 3 डिसेंबर आहे.
प्रभाग 19 व 30 मधील आरक्षित जागांबाबत उत्सुकता
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 128 जागांसाठी आरक्षण सोडतीसह दुरुस्ती 17 नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 19 म्हणजेच श्रीधरनगर, भाटनगर, पिंपरी भाजी मंडई आणि 30 म्हणजेच दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी मधील प्रत्येकी दोन जागांमध्ये आरक्षणात बदल करण्यात आले. या बदलांबाबत महापालिकेकडे 24 नोव्हेंबरपर्यंत 72 हरकती दाखल झाल्या आहेत.
महापालिकेचे आयुक्त व निवडणूक अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी या हरकतींवर अंतिम निर्णय घेणार असून प्रभाग क्रमांक 19 व 30 मधील जागांमध्ये बदल केला जाईल की चार जागा तशाच राहतील, हे निर्णय मंगळवारी दि. 2 रोजी जाहीर झाले करण्यात आले. सर्व नागरिक, राजकीय पक्ष, माजी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवारांनी गांधीनगर, पिंपरी येथील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृह तसेच सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरुपात हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत.
