Times Of Maharashtra Desk ,Gondia: महाराष्ट्र शासनाच्या पारदर्शक कारभाराला हरताळ फासत गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (DIT) विभाग आणि महा-IT च्या काही अधिकाऱ्यांनी आधार सेवा केंद्र आणि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (सेतू) वाटपात गंभीर अनियमितता केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकारातून (RTI) प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांमुळे जिल्हा प्रशासनातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला असून, यात मोठ्या आर्थिक उलाढालीची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
SOP आणि शासन नियमांकडे दुर्लक्ष
शासनाच्या नियमानुसार, आधार किट वाटपासाठी विशिष्ट ‘मानक कार्यप्रणाली’ (SOP) निश्चित केलेली आहे. मात्र, गोंदिया जिल्ह्यात ४१ नवीन आधार किटचे वाटप करताना या नियमांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. आर्थिक वर्षात किमान ५०० ट्रान्झॅक्शनची अट असताना, ती पूर्ण न करणाऱ्या आणि आधार ऑपरेटर प्रमाणपत्र नसलेल्या व्यक्तींनाही संगनमताने किट देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
घोटाळ्याचे मुख्य मुद्दे:
१. पारदर्शकतेचा अभाव: आधार किट वाटपाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी पोर्टल किंवा कोणत्याही सार्वजनिक माध्यमावर प्रसिद्ध न करता छुप्या पद्धतीने राबवण्यात आली.
२. एकाच कुटुंबात अनेक केंद्रे: नियमानुसार एका कुटुंबात एकच केंद्र देणे बंधनकारक असताना, अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील सदस्यांना अनेक केंद्रे वाटप करण्यात आली आहेत.
३. खाजगी लोकेशन्सवर केंद्रे: अनेक आधार केंद्रे कोणत्याही शासकीय एनओसी (NOC) शिवाय खाजगी जागेत सुरू आहेत, जे नियमांचे थेट उल्लंघन आहे.
४. कागदपत्रांची हेराफेरी: काही केंद्रांवर पोर्टलवर नाव एकाचे आणि मोबाईल नंबर-ईमेल दुसऱ्याच व्यक्तीचा असल्याचे आढळले आहे. तसेच आर्थिक वर्षाच्या तारखांमध्ये फेरफार करून अपात्रांना पात्र ठरवण्यात आले.
५. शासकीय कर्मचाऱ्यांचेही हात ओले: विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी चक्क शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नावावरही केंद्रे सुरू असल्याचे RTI मधून स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि महा-IT च्या विशिष्ट कर्मचाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देऊन तीन महिने उलटले तरी, स्थानिक स्तरावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, तक्रारदाराला बदनाम करून बातम्या दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रजीत नायर त्यांचे देखील हात ओले आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
