यापूर्वी ९ मार्च रोजी चाफेकर चौकात २०० हून अधिक नागरिकांनी असाच आंदोलन केला होता. रविवारी, लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनी “झाडांची कत्तल थांबवा,” “प्रथम नद्या स्वच्छ करा,” आणि “नद्या वाचवता आल्या नाहीत तर खुर्च्या रिकाम्या” अशी घोषणाबाजी केली. पवना, मुळा आणि इंद्रायणी या ३० लाखांहून अधिक रहिवाशांच्या जीवनरेषा असलेल्या नद्यांचे संरक्षण आणि त्यांचे नैसर्गिक स्वरूप पुनर्स्थापित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणवादी गट आणि चिंतित नागरिकांनी नद्यांबाबत एकजुटीने आवाज उठवला आणि कृत्रिम काठ आणि करमणूक सुविधांऐवजी पर्यावरणीय संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली. “आम्हाला सरकारचे लक्ष वेधायचे आहे. नद्या स्वच्छ करून त्यांच्या काठावरील जैवविविधता संरक्षित करावी. मार्चमध्येच तापमान ४० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. अशा प्रकल्पांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होईल,” असे पुणे रिव्हर रिव्हायव्हलच्या स्वयंसेविका प्राजक्ता महाजन यांनी सांगितले.
१२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पुणे महानगरपालिकेला (पीएमसी) या आरएफडी प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानगी मिळाली, ज्यामध्ये मुळा-मुठा नद्यांवर कृत्रिम काठ बांधणे, ७,५३९ हून अधिक झाडांची कत्तल आणि करमणूक स्थळांचा विकास यांचा समावेश आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने (पीसीएमसी) वाकड बायपास ते सांगवी पुलापर्यंत मुळा नदीच्या काठावर काम सुरू केले आहे, ज्यामध्ये राम-मुळा संगमावरील शहरातील शेवटचे पवित्र वनक्षेत्रही आहे. नागरिकांनी नदीकाठावरील बेकायदा झाडतोडीबाबतही चिंता व्यक्त केली आणि पोलिस आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली.
“हा प्रकल्प नद्यांचे शुद्धीकरण नव्हे, तर सौंदर्यीकरण आहे. येत्या २० वर्षांसाठी ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील,” असे आयोजक जॉन डिसुझा यांनी सांगितले. पर्यावरणवादी प्रशांत राऊळ म्हणाले, “आम्हाला आरएफडी नको; आम्हाला स्वच्छ नदी हवी. आमच्या विरोधाला न जुमानता प्रकल्प पुढे जात आहे. आम्हाला झाडे आणि नद्या वाचवण्यासाठी तातडीने कारवाई हवी.
”प्रदूषणमुक्त नद्या आणि शाश्वत नदी व्यवस्थापनासाठीच्या व्यापक मोहिमेचा हा भाग आहे. नागरिकांनी चेतावणी दिली की, झाडे, ओलसर जमीन आणि वन्यजीव अधिवासांचे संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आणि शाश्वत व्यवस्थापनाच्या मागण्या दुर्लक्षित झाल्यास, सरकारी कार्यालयांवर थेट कारवाईसह आंदोलने तीव्र होतील. हा लढा पर्यावरणीय संरक्षण आणि जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी असून, नागरिकांनी जैवविविधता आणि सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
