कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने, २०१५ ते २०२३ दरम्यान सिव्हिल सेवा परीक्षेत (CSE) सहभागी झालेल्या काही उमेदवारांनी राखीव प्रवर्गासाठी बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली आहे.
ही कारवाई मी १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी सादर केलेल्या सविस्तर तक्रारीनंतर करण्यात आली आहे. माझ्या तक्रारीत आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), दिव्यांग (PwBD), इतर मागासवर्गीय – नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील सवलती मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांचा उल्लेख होता.
DoPT ची कारवाई आणि चौकशीचा आवाका
यूपीएससीमार्फत (UPSC) प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करत DoPT ने अनेक राज्य सरकारांना आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना संबंधित उमेदवारांचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीसाठी संपर्क केलेली राज्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ. तसेच, गृह मंत्रालय, महसूल विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्राथमिक तपासणीची पुष्टी
DoPT ने आधीच प्राथमिक स्तरावर तपासणी पूर्ण केल्याचे दिसते, आणि त्यानंतरच ही विस्तृत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यांनी केवळ प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्याचीच नव्हे, तर प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत टिप्पण्याही मागवलेल्या आहेत.
तपासणीसाठी २२ उमेदवारांची यादी मी दिली होती, त्यातील १५ उमेदवारांबाबत अधिकृत कारवाई सुरू आहे. हे उमेदवार IAS, IPS, IFS आणि IRS सारख्या उच्च सेवांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ११ IAS, २ IPS, १ IFS आणि १ IRS अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
प्रणालीतील त्रुटी आणि व्यापक संदर्भ
सिव्हिल सेवा भरती प्रक्रियेत राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा अनधिकृत वापर केल्यास अधिकृत आणि प्रामाणिक उमेदवारांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते आणि खऱ्या गरजू उमेदवारांवर अन्याय होतो. EWS प्रवर्ग विशेषतः उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या माहितीमधील अस्पष्टतेमुळे त्याचा गैरवापर अधिक होतं असतो. .
२०२४ मध्ये बनावट प्रमाणपत्र वापरल्याप्रकरणी IAS प्रशिक्षणार्थीला पूजा खेडकरला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते, हे उदाहरणच व्यवस्थेतील त्रुटी स्पष्ट करते. सद्यःस्तिथीत चालू असलेली चौकशतील प्रकाराने ही फक्त अपवादात्मक नाहीत, तर एका व्यवस्थात्मक अपयशाचा परिणाम आहेत .
रचनात्मक सुधारणा अत्यावश्यक
भारत सरकार, यूपीएससी आणि DoPT यांनी या संदर्भात मूलभूत सुधारणा राबवणे आवश्यक आहे.
1. राज्यस्तरीय जात,दिव्यांग, उत्पन्न व अधिवास डेटाबेसशी समन्वय साधून UPSC प्रणालीत त्वरित व ऑनलाईन प्रमाणपत्र पडताळणी लागू करणे.
2. नियुक्तीपूर्वी सर्व राखीव प्रवर्गाच्या दाव्यांची अनिवार्य तपासणी (post-selection audit).
3. बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या उमेदवारांवर आणि ते प्रमाणित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक शिक्षेची तरतूद.
त्याचप्रमाणे
1. प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करावी.
2. सर्व कागदपत्रांची निष्पक्ष आणि कडक तपासणी केली जावी.
3. गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास नियुक्ती रद्द, फौजदारी कारवाई, आणि शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात यावी.
हा मुद्दा केवळ प्रशासनिक नाही, तर न्याय, समानता आणि सार्वजनिक विश्वासाचा आहे.
सदर माहिती माहीती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी दिली आहे.
