Times Of Maharashtra Desk : पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता भारतासह जगभरात दिसू लागला आहे. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून भारतात घरगुती LPG सिलेंडर,व्यावसायिक LPG आणि CNG चा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
देशभरात अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ECA) लागू
एरवी गॅस बुकिंगनंतर काही दिवसांत सिलेंडर मिळत असला तरी सध्या अनेक भागांत ग्राहकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ECA) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा 5 मार्च 2026 पासून लागू करण्यात आला असून पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सर्व तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर प्राधान्याने एलपीजी उत्पादनासाठी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे भारताकडे येणारी अनेक इंधन टँकर्स समुद्रात अडकले आहेत. भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी सुमारे ८५ ते९० टक्के पुरवठा याच मार्गाने येतो. त्यामुळे देशात इंधन टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर होतो, मात्र त्यापैकी फक्त १२.८ दशलक्ष टन उत्पादन देशांतर्गत होते. उर्वरित एलपीजी आयातीवर अवलंबून आहे. सध्या भारताकडे केवळ २५ ते३०दिवस पुरेल इतकाच एलपीजी साठा शिल्लक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.ECA कायदा लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारला अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि किंमत नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळतात. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ३ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचा परिणाम रासायनिक उद्योगांवर होण्याची शक्यता आहे. प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर मर्यादित केल्याने रासायनिक कंपन्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत सुमारे ६० रुपयांची वाढ झाली असून व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा मर्यादित करण्यात आला आहे.
