Times of Maharashtra Desk: राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांनंतर आता महापालिका निवडणुकांमध्येही बिनविरोध निवडींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे चित्र आहे. भाजप–शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीच्या तब्बल 70 जागा बिनविरोध निवडून आल्याने विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला असून हा विषय थेट न्यायालयात पोहोचला आहे.
मनसेचे ठाण्यातील नेते अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेत ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकांमधील बिनविरोध निवडणुका धमक्या, दबाव आणि पैशांचे आमिष दाखवून घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांना पुष्टी देणारे काही पुरावेही आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
यानंतर जाधव यांनी पुण्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याची माहिती स्वतः सरोदे यांनी दिली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, “मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महापालिकांमधील मोठ्या प्रमाणावरील बिनविरोध निवडींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यभरात सुमारे 68 ते 70 जागा बिनविरोध झाल्या असून त्यापैकी सुमारे 50 जागा भाजपच्या, 20 जागा शिंदे गटाच्या आहेत. हे महाराष्ट्रासाठी नववर्षातील एक राजकीय भ्रष्ट ‘गिफ्ट’ असल्याची भावना आहे.”
राज्य निवडणूक आयोगाने या बिनविरोध जागांची चौकशी सुरू केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे हा विषय निवडणूक आयोगाऐवजी थेट उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासला गेला पाहिजे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांची आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली जाणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात दबाव आणि आर्थिक व्यवहारातून उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जात असल्याचा आरोप सरोदे यांनी केला. सोलापूरमध्ये मनसेचे नेते बाळासाहेब सरवदे यांच्या बिनविरोध निवडीदरम्यान अर्ज माघारी घेण्याच्या वादातून खुनाची घटना घडल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला.
दरम्यान, पुण्यातील दोन बिनविरोध उमेदवारांच्या प्रकरणात काँग्रेसचे नेते समीर गांधी यांनीही न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर जाताना एका उमेदवाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याचा उल्लेख करत अशा अनेक घटनांचे पुरावे समोर येत असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.
बिनविरोध निवड ही संकल्पनाच कायद्यात नाही?
मनसेचे अविनाश जाधव आणि काँग्रेसचे समीर गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, बिनविरोध निवड ही संकल्पना लोकप्रतिनिधी कायद्यात नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कायद्यात ‘निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी’ असा स्पष्ट उल्लेख असून, बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उमेदवारांसाठी किमान मतांची टक्केवारी निश्चित करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.याशिवाय, निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आयोग राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडणुकांचे निकाल जाहीर करू नयेत, असे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. याचिका 16 तारखेपूर्वी, म्हणजेच निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापूर्वी सुनावणीस यावी, अशी अपेक्षा याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
