Times of Maharashtra Desk : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश मिळणार असून सरकारची एकटीक अधिकाराची मर्यादा संपेल.सध्या, अणुऊर्जा कायदा, १९६२ अंतर्गत फक्त केंद्र सरकार आणि त्यांचे उपक्रम अणुऊर्जा प्रकल्प बांधू व चालवू शकतात. परंतु, शांती विधेयकामुळे अणुऊर्जा कायदा, १९६२ आणि अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, २०१० रद्द होतील. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी नव्या मार्ग उघडतील आणि तांत्रिक सहकार्याला चालना मिळेल.विधेयक मंजूर करण्यामागील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जेचे लक्ष्य साध्य करणे, जे सरकारकडे असलेल्या संसाधनांनी अकेले पूर्ण होणे कठीण आहे. या उद्देशासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक आहे.
अदानी समूहाचे अणुऊर्जा क्षेत्रात लक्ष
आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूह त्यांच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक ऊर्जा पायाभूत सुविधा वेगाने उभारण्याची तयारी करत आहे. त्यांचे धाकटे पुत्र जीत अदानी यांनी निक्केई एशियाला सांगितले की डेटा सेंटर्सची मागणी वेगाने वाढत आहे आणि भारतातील कमी ऊर्जा खर्च व नियमांतील सुधारणा हे केंद्र बिंदू ठरत आहेत.डेटा सेंटर्स सतत (२४/७) कार्यरत असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज आवश्यक असते. खाजगी कंपन्या अणुऊर्जा प्रकल्प उभारून आपल्या बेसलोड पॉवर गरजा पूर्ण करू शकतात. हे स्वच्छ आणि हरितगृह वायू कमी करणारे स्रोत असून पर्यावरणासाठीही फायदेशीर ठरते.
अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश गुंतवणूक वाढवेल, प्रकल्पांची गती वाढवेल, उत्पादन क्षमता सुधारेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि वाढत्या वीज गरजा पूर्ण होतील.
अदानी समूहाच्या योजनांची माहिती
अदानी समूह AI डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक वीज पुरवण्यासाठी मोठ्या अक्षय ऊर्जा बेसचा वापर करण्याचा विचार करत आहे, तसेच भविष्यात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची शक्यता देखील आहे.अदानी ग्रीन एनर्जी सध्या सौर आणि पवन ऊर्जेमध्ये देशातील आघाडीवर असून आता गुगलसाठी AI डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. समूहाची योजना अशी आहे की, सुरुवातीला अक्षय ऊर्जा पुरवठा केला जाईल आणि मागणी वाढल्यास टप्प्याटप्प्याने अणुऊर्जा पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील.जीत अदानी यांनी सांगितले की, दीर्घकालीन वीज गरजा पूर्ण करण्यात अणुऊर्जेची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, पण यापूर्वी या क्षेत्राकडे पुरेसा लक्ष दिला गेलेला नाही. त्यांच्या योजनेत, वीज प्रकल्पांची मालकी अदानी समूहाकडे राहील, तर अणुभट्टीचे बांधकाम विशेष भागीदारांकडून केले जाईल.
