Times Of Maharashtra Desk : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्रातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरची स्थगिती कायम ठेवत राज्य सरकारला दिलासा नाकारला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीत, अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्याच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आरक्षणाची घटनात्मक ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने उर्वरित निवडणुका सध्या घेता येणार नाहीत.
‘राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार’ या याचिकेवर सुनावणी झाली. यापूर्वी बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती लक्षात घेऊन निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ठरवताना मर्यादा ओलांडल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी २२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
दरम्यान, १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधीच पार पडल्या आहेत. उर्वरित निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर अंतिम सुनावणी लवकरच सुरू होणार असून, सर्व पक्षकारांना तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील स्थानिक राजकारणावर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
