Times of Maharashtra Desk: नाशिक येथील शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी अद्यापही संपलेल्या नाहीत. सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय सदनिका बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवल्याचा ठपका कोकाटेंवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असला, तरी अटकेची भीती आणि आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा स्थगित ठेवावी, अशी मागणी कोकाटेंनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
1989 च्या अर्जावेळी उत्पन्न फक्त 2,500 रुपये – बचाव पक्षाचा दावा
कोकाटेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. रवी कदम यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयासमोर 1989 साली घरासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची प्रत सादर केली. हा अर्ज दुर्बल घटक (वीकर सेक्शन) योजनेअंतर्गत करण्यात आला होता.“अर्जाच्या वेळी सप्टेंबर 1988 ते सप्टेंबर 1989 या कालावधीतील उत्पन्न दाखवणे आवश्यक होते. त्या काळात कोकाटेंचे मासिक उत्पन्न केवळ 2,500 रुपये होते. म्हणजेच वार्षिक उत्पन्न 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी होते. त्यामुळे नियमांनुसार ते पूर्णतः पात्र होते,” असा दावा अॅड. कदम यांनी केला.
उत्पन्न वाढल्यानंतर घर परत करण्याचा नियम नाही
बचाव पक्षाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. “एखाद्याला घर मिळाल्यानंतर त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली किंवा उत्पन्न वाढले, तरी घर परत करण्याचे कोणतेही प्रावधान कायद्यात नाही. आर्थिक परिस्थिती कालांतराने बदलत असते,” असे अॅड. कदम यांनी स्पष्ट केले.1993-94 मध्ये कोकाटेंचे वार्षिक उत्पन्न 35 हजार रुपये झाल्याचे मान्य करतानाही त्यांनी सांगितले की, “कायदेशीरदृष्ट्या अर्जाच्या वेळी असलेले उत्पन्नच महत्त्वाचे असते.”
सत्र न्यायालयाचा निकाल ‘अंदाजावर’ आधारित – आरोप
सत्र न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप घेताना अॅड. कदम म्हणाले, “निकालात कोकाटेंच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत केवळ अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्जाच्या वेळी उत्पन्न 35 हजारांपेक्षा जास्त होते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्षाची होती.” तसेच 1989 ते 1994 या कालावधीतील उत्पन्न ग्राह्य धरण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
फोर्जरीचा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा
या प्रकरणात कोकाटेंना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 463 अंतर्गत फोर्जरीसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. मात्र हा आरोपही चुकीचा असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.“ज्या कागदपत्रांवर फोर्जरीचा आरोप आहे, त्यावरील सह्या कोकाटेंच्याच आहेत. कोणी स्वतःच्या सहीची फोर्जरी कशी करू शकतो? माहिती चुकीची असू शकते, मात्र त्यामुळे तो गुन्हा फोर्जरी ठरत नाही,” असा ठाम युक्तिवाद अॅड. रवी कदम यांनी न्यायालयात मांडला.
दरम्यान, या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
