Times of Maharashtra Desk: १८ डिसेंबर २०२५: गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उज्जैनमधील महाकाल लोक संकुलातील पार्किंग क्षेत्र वाढवण्यासाठी हाती घेतलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की तकिया मशिदीची जमीन पार्किंग क्षेत्र वाढवण्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आली होती.
न्यायालयाचे मत
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की याचिकाकर्ते जमिनीचे मालक नाहीत, त्यामुळे अधिग्रहण कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा त्यांचा कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाने अधिग्रहण अधिसूचनांवर आव्हान न दिल्याचेही नमूद केले आणि पर्यायी कायदेशीर उपाय उपलब्ध असतानाही निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केल्याचे निदर्शनास आणले.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अधिवक्ता हुफैजा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला की भूसंपादन कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन अनिवार्य असून ती पाळलेली नाही. तथापि, खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, “तुम्ही फक्त भोगवटादार आहात,” आणि अधिवक्त्याला स्पष्ट केले की जमिनीचे मालक नसल्याने याचिकाकर्त्याला अधिकार नाही.अधिवक्ता अहमदी यांनी संविधानाच्या कलम ४ आणि ८ चा हवाला देत अजूनही भूसंपादनाविरुद्ध प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले, परंतु न्यायालयाला त्यावर समाधान झाले नाही आणि सुनावणीस नकार दिला.
भूतकाळातील पार्श्वभूमी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही भूसंपादन कार्यवाहीविरुद्धची याचिका फेटाळली होती. या कार्यवाहीत तकिया मशिदी पाडण्यात आली. ७ नोव्हेंबर रोजी मशिदीच्या पुनर्बांधणीसाठी आणखी एक याचिका दाखल केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.सदर मशिदी जवळजवळ २०० वर्षांपूर्वी स्थापन झाली होती. महाकाल लोक संकुलाच्या पार्किंग जागेचा विस्तार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ही भूसंपादन कार्यवाही सुरू केली.
