काँग्रेसने कलम 14-15 चे उल्लंघन केले. त्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ आणण्यासाठी काम केले. यामुळे देशभरात तुष्टीकरण पाहाया मिलत आहे. आम्ही उत्तराखंडमध्ये समान नागरि कायदा लागू केला, आता देशातील प्रत्येक राज्यात लागू करणार, असे शाहांनी ठणकावून सांगितले.
शाहा पुढे म्हणतात, काँग्रेसवाले मुस्लिम धर्मासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याची भाषा करतात. मला काँग्रेसला विचारायचे आहे की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात सर्व धर्मांसाठी कायदा असावा की नाही? हे लोक 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण देण्याची भाषा करतात. देशातील दोन राज्यांमध्ये तर त्यांनी घटनाबाह्य पद्धतीने धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. दोन्ही राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जात होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. जोपर्यंत भाजपचा एकही सदस्य आहे, तोपर्यंत आम्ही धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊ देणार नाही, हे घटनाविरोधी आहे.
राजीव गांधी यांनी मंडल आयोगाच्या विरोधात सर्वात प्रदीर्घ भाषण केले होते. राजीव गांधींचे भाषण लोकसभेच्या रेकॉर्डवरही आहे. तुम्ही भाषण छापून वाचू शकता. मोदी सरकारने ओबीसी आयोगाला मान्यता देऊन मागासवर्गीयांचा आदर केला. काँग्रेस पक्ष आरक्षणविरोधी आहे. त्याचे म्हणणे आणि करणे यात फरक आहे. काका साहेब आयोगाचा अहवाल कुठे आहे, कोणी सांगू शकेल का? या आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असता तर 1980 मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालाची गरजच पडली नसती, असंही शाह म्हणाले.
प्रत्येक व्यक्तीला समानतेने जगण्याचा अधिकार आहे. माणसाची आर्थिक स्थिती ही त्याच्या बुद्धिमत्तेवर आणि मेहनतीवर अवलंबून असते. 75 वर्षे गरीबी हटावचा नारा देणाऱ्या काँग्रेसने देशातील लोकांना गरीब ठेवले. मोदी सरकारने 9.6 कोटी गरीब महिलांना उज्ज्वला कनेक्शन देऊन गॅस सिलिंडर दिले, करोडो रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आणि आयुष्मान योजनेत लोकांना मोफत उपचार मिळाले. 36 राज्यातील 80 कोटी लोकांना रेशन कार्ड आणि मोफत रेशन दिले.
